मध्य प्रदेश

2533 करोड़ का कर्ज, फिर दो हजार करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

भोपाल
राज्य सरकार एक बार फिर खुले बाजार से दो हजाार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज दस वर्ष के लिए अवधि में चुकाया जाएगा।

रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया मुंबई आफिस के जरिए यह कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए ग्लोबल आॅफर बुलाए गए है।  रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के कोर बैंकिंग साल्यूशन ई कुबेर सिस्टम के जरिए यह कर्ज लिया जा रहा है। राज्य सरकार के इस बिड आॅफर में जो भी प्रस्ताव आएंगे उन्हें 15 सितंबर को शाम को फाइनल किया जाएगा। इनमें से सबसे कम दरों पर और राज्य सरकार की शर्तो पर राज्य सरकार को कर्ज देने वाली संस्था से यह कर्ज लिया जाएगा। यह कर्ज दस साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसकी वापसी राज्य सरकार 15 सितंबर 2031 को करेगी।

राज्य सरकार पर अभी 2 हजार 533 करोड़ 35 लाख लाख 60 हजार रुपए का कर्ज है। इसमें बाजार से कर्ज 1540 करोड़ 20 लाख 67 हजार रुपए का कर्ज है।  पावर बांड सहित कंपनसेशन और अन्य बांड के 73 करोड़ 60 लाख रुपए बाकी है। वित्तीय संस्थाओं का 109 करोड़ 1 लाख रुपए बाकी है। कर्ज एवं एडवांस के रूप में केन्द्र सरकार का 310 करोड़ रुपया बाकी है। अन्य देयताओं के रूप में 202 करोड़ रुपए देना है। स्पेशल सिक्युरिटी और राष्टÑीय लघु बचत फंड में केन्द्र सरकार से मिले 297 करोड़ 92 लाख रुपए भी लौटाना बाकी है।

प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से काफी सड़कें, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया है। फसलें नस्ट हुई है। जलस्रोत को नुकसान पहुंचा है। पुल-पुलिया भी खराब हुए है। इन सबकी मरम्मत , रखरखाव कार्य, डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों पर सरकार का खर्च  बढ़ा है। इसलिए इनके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि की जरुरत है। कर्ज लेकर सरकार इन सबका प्रबंध करेगी।

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